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बिहार बजट 2025-26: विकास और समावेशी वृद्धि की दिशा में एक कदम

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प्रस्तावना

बिहार के वित्त मंत्री ने 2025-26 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य के आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट बिहार को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

बजट का कुल आकार और वित्तीय स्थिति

बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹3.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक है, जो राज्य की बढ़ती आर्थिक गतिविधियों को दर्शाता है। बजट का मुख्य उद्देश्य राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में संतुलन बनाए रखना है।

राजस्व और व्यय का विभाजन

  1. राजस्व व्यय: ₹2.5 लाख करोड़ (शिक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन, वेतन आदि पर खर्च)
  2. पूंजीगत व्यय: ₹1 लाख करोड़ (सड़क, पुल, परिवहन, जल संसाधन आदि में निवेश)
  3. राजस्व संग्रह:
    • केंद्रीय करों से हिस्सा: ₹1.8 लाख करोड़
    • राज्य कर संग्रह: ₹90,000 करोड़
    • गैर-कर राजस्व: ₹30,000 करोड़

शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए सरकार ने ₹60,000 करोड़ आवंटित किए हैं। इसमें निम्नलिखित योजनाएँ शामिल हैं:

  1. सभी सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा
  2. बिहार छात्रवृत्ति योजना के तहत 20 लाख छात्रों को सहायता
  3. नए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना
  4. बिहार शिक्षा सुधार योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट प्रावधान

स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ₹45,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इस बजट से निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

  1. नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण
  2. गरीबों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा योजना
  3. गाँवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ाना
  4. टेलीमेडिसिन और डिजिटल हेल्थ सेवाओं का विस्तार

बिहार में आधारभूत संरचना विकास

बिहार सरकार ने इस बार के बजट में ₹70,000 करोड़ आधारभूत संरचना विकास के लिए आवंटित किए हैं। इसमें शामिल हैं:

  1. नई सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाएँ
  2. रेलवे नेटवर्क का विस्तार
  3. स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत प्रमुख शहरों का विकास
  4. नदी जोड़ो योजना और जल आपूर्ति प्रबंधन

कृषि और ग्रामीण विकास

बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, जिसके लिए इस बार ₹30,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

  1. किसानों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराना
  2. सिंचाई व्यवस्था में सुधार
  3. जैविक खेती को बढ़ावा देना
  4. कृषि उपकरणों पर सब्सिडी

रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा

बिहार सरकार ने युवाओं को रोजगार देने और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ₹25,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इसमें शामिल हैं:

  1. युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम
  2. स्टार्टअप्स के लिए विशेष आर्थिक पैकेज
  3. लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा
  4. महिला उद्यमिता योजनाओं का विस्तार

पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा

बिहार सरकार ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए ₹15,000 करोड़ हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवंटित किए हैं। इसमें शामिल हैं:

  1. सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश
  2. गंगा सफाई अभियान का विस्तार
  3. वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान
  4. ई-वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए ₹20,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसमें शामिल हैं:

  1. महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार
  2. महिलाओं के लिए स्व-रोजगार योजनाएँ
  3. विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजनाएँ
  4. बच्चों के पोषण और आंगनवाड़ी केंद्रों का विस्तार

टेक्नोलॉजी और डिजिटल बिहार मिशन

डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में बिहार सरकार ने ₹10,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। इसमें शामिल हैं:

  1. सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करना
  2. डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना
  3. गाँवों में इंटरनेट सुविधा का विस्तार
  4. ई-गवर्नेंस के लिए विशेष योजनाएँ

बजट का संभावित प्रभाव

बिहार सरकार के इस बजट से राज्य की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिति पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना है:

  1. राज्य की GDP में 7-8% की वृद्धि
  2. रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे
  3. कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों का संतुलित विकास
  4. सभी नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी

निष्कर्ष

बिहार बजट 2025-26 राज्य के समग्र विकास और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। यह बजट शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, कृषि और औद्योगिक विकास को संतुलित रूप से बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। यदि इस बजट की योजनाएँ सही तरीके से कार्यान्वित की जाती हैं, तो बिहार जल्द ही आत्मनिर्भरता और आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर होगा।