छत्तीसगढ़ में हाथ से लिखा बजट पेश: पारंपरिक अंदाज में नई आर्थिक दिशा

परिचय

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए एक अनोखा बजट पेश किया है। इस बार का बजट खास इसलिए है क्योंकि इसे डिजिटल या टाइप किए हुए प्रारूप में नहीं, बल्कि हाथ से लिखा गया है। यह परंपरा को संजोने और पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक बजट में राज्य के आर्थिक विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और रोजगार के नए अवसरों को प्राथमिकता दी गई है।

हाथ से लिखे बजट की खासियतें

छत्तीसगढ़ सरकार का यह अनूठा बजट कई मायनों में ऐतिहासिक है। इसमें निम्नलिखित विशेषताएँ शामिल हैं:

1. पारंपरिक विधि: वित्त मंत्री ने इस बजट को अपने हाथों से लिखकर पेश किया, जिससे पारंपरिक तरीके को बढ़ावा मिला।
2. पारदर्शिता: हाथ से लिखे बजट में सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों और योजनाओं को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है।
3. स्थानीय भाषा का उपयोग: बजट को हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में तैयार किया गया, जिससे आम जनता इसे आसानी से समझ सके।
4. पर्यावरण हितैषी पहल: डिजिटल और प्रिंटेड बजट के बजाय हाथ से लिखे बजट को अपनाकर सरकार ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

बजट का कुल आकार और प्रमुख आँकड़े

छत्तीसगढ़ सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए ₹1.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 12% अधिक है।

आय और व्यय का संतुलन

1. कुल राजस्व प्राप्ति: ₹1.35 लाख करोड़
2. राजस्व व्यय: ₹1.10 लाख करोड़
3. पूंजीगत व्यय: ₹40,000 करोड़
4. राजस्व घाटा: ₹15,000 करोड़

शिक्षा और कौशल विकास

सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और ₹25,000 करोड़ का आवंटन किया है।

• सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण पर जोर
• महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना
• छात्रवृत्ति योजना का विस्तार
• तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा

स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएँ

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

• गाँवों में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना
• मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच योजना का विस्तार
• नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण
• डिजिटल हेल्थकेयर प्रणाली को बढ़ावा

कृषि और ग्रामीण विकास

छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए इस क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ₹30,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

• किसानों को ब्याज मुक्त ऋण
• जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
• नई सिंचाई योजनाएँ और जल प्रबंधन परियोजनाएँ
• ग्रामोद्योग और सहकारी समितियों को प्रोत्साहन

बुनियादी ढाँचा और शहरी विकास

सरकार ने सड़क, परिवहन और आवासीय योजनाओं के लिए ₹35,000 करोड़ का प्रावधान किया है।

• राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के निर्माण में तेजी
• स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का विस्तार
• मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार
• ग्राम संपर्क योजना के तहत नई सड़कों का निर्माण

रोजगार और औद्योगिक विकास

रोजगार सृजन और नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए ₹15,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

• स्टार्टअप्स और उद्यमिता को प्रोत्साहन
• नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
• युवाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएँ
• तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र

हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ का बजट रखा गया है।

• सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएँ
• गंगा और नदियों की सफाई योजना
• हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा
• वन संरक्षण और वृक्षारोपण अभियान

महिला और बाल विकास

महिला सशक्तिकरण और बच्चों के पोषण के लिए ₹12,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।

• महिला सुरक्षा और हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार
• आंगनवाड़ी केंद्रों में सुधार
• मातृ एवं शिशु कल्याण योजनाओं का विस्तार
• महिला स्व-रोजगार योजनाओं को बढ़ावा

बजट से संभावित प्रभाव

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट से निम्नलिखित प्रभाव पड़ने की संभावना है:

• राज्य की आर्थिक वृद्धि दर 8-10% तक बढ़ेगी
• ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
• सड़क, बिजली और पानी की समस्याओं का समाधान होगा
• कृषि और उद्योग क्षेत्रों में संतुलित विकास होगा
• डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का हाथ से लिखा बजट न केवल पारंपरिक मूल्यों को संजोने की एक अनूठी पहल है, बल्कि इसमें राज्य के सर्वांगीण विकास की झलक भी दिखती है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बुनियादी ढाँचा, औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। यदि यह बजट प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो छत्तीसगढ़ जल्द ही आर्थिक समृद्धि की नई ऊँचाइयों को छू सकता है।